साना दूरसञ्चार पूर्वाधारमा एउटा कम्पनीको बढीमा २० प्रतिशत लगानी, नेटवर्क सेवा प्रदायकलाई मात्रै अनुमति
काठमाडौं । सरकारले अव्यवस्थित तार तथा नेटवर्कलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी भित्र्याउने योजना प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावली २०७४ संशाेधन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरेको छ ।
त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै यतिबेला नियमावलीलाई पुनः संशाेधन गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले बताएका छन् । ‘संशोधनको प्रक्रिया चलिरहेको छ,’ अर्यालले भने, ‘सरोकारवालाहरूसँग छलफल सकिएर त्यसमा आएका सुझाब र प्रतिक्रिया समेटी अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी हुँदैछ ।’
संशोधित नियमावलीले पूर्वाधारलाई ठूला र साना गरी दुई फरक रुपमा छुट्याएको छ । यसअघिको नियमावलीमा ठूला पूर्वाधारको व्यवस्था गरिएको भएपनि साना पूर्वाधारको विषय उल्लेख गरिएको थिएन ।
ठूला पूर्वाधारअन्तर्गत ७ फिट अग्ला टावर बनाउने तथा ब्याकबोन नेटवर्कलाई राखिएको छ भने त्यस बाहेकलाई साना पूर्वाधारमा राखिएको छ । नयाँ नियमावलीले ठूला अन्तर्गत टावर र ब्याकबोन गरी कुल तीन ओटा कम्पनीलाई अनुमति दिने तयारी गरेको छ ।
Comments
Post a Comment
Thanks for your intrest