Skip to main content

अपुरो छानबिनका भरमा फर्काइए शर्मा

 काठमाडौं : नपाइएको सीसीटीभीमा नदेखिएको दृश्यलाई मुख्य आधार बनाउँदै संसदीय विशेष समितिको बहुमतले ‘चोख्याएको’ दुई दिनमा जनार्दन शर्मालाई प्रधानमन्त्रीले पुनः अर्थमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। छानबिन अपुरो मात्र छैन, यसको मुख्य विषयवस्तुमा समिति छिर्दै छिरेन। 

बजेट निर्माणका क्रममा जेठ १४ गते मध्यरातिपछि पूर्वनायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई प्रवेश गराई कर, राजस्व र भन्सारका दर तलमाथि गराउन मन्त्री शर्माले खटाएका थिए। त्यसबारे जेठ ३० मा अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार आएपछि सर्वत्र विरोध भयो। तर, ‘१३ दिनभन्दा बढीको सीसीटीभी फुटेज मेटिएर जान्छ’, भन्ने अर्थको जवाफपछि शर्मामाथि दोहोरो नैतिक प्रश्न उब्जिएको थियो। र, असार २२ मा उनले राजीनामा दिएका थिए। 

सीसीटीभी फुटेज ‘उडाइएको’ प्रकरणमा राजीनामा दिएका शर्माले सीसीटीभी फुटेज नभेटिँदा पनि पुनरागमन पाएका छन्। समितिले जेठको फुटेज माग्दा मन्त्रालयले असारको दिएको थियो। प्रहरीको फरेसिन्क ल्याबले ‘रिकभर’ गरेको भनिएको फुटेजमा दृश्य बुझिन्न। टुक्रा–टुक्रामा आएको त्यही दृश्यका आधारमा समितिको बहुमतले ‘केही नदेखिएको’ भनेको थियो। त्यसकै आधारमा ‘क्लिन चिट पाएको’ व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शर्मालाई अर्थमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा पुनः ल्याएका हुन्। 

समितिमा एमालेतर्फका ४ सदस्यले फरक मत जाहेर गरेका थिए। मूल प्रतिवेदनमा पनि करको दर हेरफेरमा अर्थमन्त्री शर्मा निर्दोष भएको कहीँ कतै उल्लेख छैन। प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका जवाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सीसीटीभी फुटेजको अध्ययनलगायत हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश देखिएन भनियो। प्रतिवेदनमा हालसम्म प्राप्त प्रमाण भनेर लेखिनुले नै प्रमाण पूर्णरूपमा संकलन नै नभएको स्पष्ट हुन्छ। 

शर्मासँगै करका दर हेरफेरमा मुख्य भूमिका खेल्ने पूर्वनासु घिमिरेसँग बयान लिने काम नै भएन। कल डिटेल, लोकेसन ट्रयाक, घटनास्थलको सर्जिमिन गरिएन। यसले बजेट निर्माण र विशेष गरेर कर निर्धारण प्रक्रियाको विश्वसनीयता, गोपनीयता, स्वच्छता र निष्पक्षतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले छानबिनको कार्यमा सुरुदेखि नै आवश्यक सहयोग नगरेको विषयमा पनि प्रतिवेदनमा नै उल्लेख छ। 

संसदीय छानबिनमा सत्तापक्षमा ७ र प्रमुख प्रतिपक्षबाट ४ जना थिए। समितिलाई मन्त्रालयले करका दर परिवर्तन गर्नेसम्बन्धी आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयले गरेका औचित्य पुष्टि सहितको निर्णय, माइन्युट र बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरूको भूमिका सहितको विवरण (नामनामेसी) उपलब्ध गराएको छैन। यसले समिति नाम मात्रको र ‘सफाइ दिने नियतले स्थापना गरिएको’ स्पष्ट हुन्छ।  नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमा विशेष दख्खल राख्ने पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारी र पूर्वनायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरीले अनुसन्धान नै उल्टो भएको बताउँदै आएका छन्। 

पूर्वडीआईजी ठकुरी भन्छन्, ‘सरकार, कर्मचारीतन्त्र, संसद्प्रति नै यसले अविश्वास सिर्जना गर्‍यो, यसले राम्रो सन्देश दिँदैन।’ छानबिन र अनुसन्धान फरक फरक भएको बताउँदै छानबिन समितिको गठनदेखि शर्मालाई चोख्याउने नियतमा उल्टो अनुसन्धान उनको दाबी छ। संसदीय समितिले सुरुवातमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरेर छानबिन अगाडि बढाउनुपर्नेमा डिलिट गरिसकिएको सीसीटीभी फुटेजको पछाडि लाग्यो। 

पदभारमा पनि आएनन् अर्थसचिव 

कुनै पनि मन्त्रीको पदभार ग्रहणमा सचिवको उपस्थिति प्रायः हुन्छ। तर, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी शपथ ग्रहणमा आएनन्। एउटा कार्यक्रमको सिलसिलामा मरासिनी पोखरा छन्। उनको छिट्टै सरुवा हुने चर्चा पनि छ। अर्थमन्त्री शर्मालाई राजस्व सचिव कृष्णहरी पुस्करले  स्वागत गरेका छन्। 

असार २२ गते अर्थसचिव मरासिनीले शर्मा मन्त्री भएसम्म नआउने भन्दै अनिश्चितकालीन बिदा लिएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई जानकारी गराएर नै बिदामा बसेका थिए। शर्माले राजीनामा दिएपछि भोलिबाटै उनी कार्यालय नियमित आएका थिए। छानबिन समितिको बयानमा भने उनले नकारात्मक टीकाटिप्पणी धेरै आएपछि बिदामा बसेको बताएका छन्।

‘प्रधानमन्त्रीले नै अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्न थाल्नु भएपछि मलाई फर्केर सहयोग गर्न भन्नुभयो। देशको कार्यकारी प्रमुखले त्यति भन्नु भएपछि नमान्ने कुरै भएन,’ उनले आफू बिदा बसेको कुरामा यसरी स्पष्टीकरण दिएका छन्। पदभार ग्रहण गर्दै शर्माले आफ्नो ध्यान चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने बताए। 

सडक र सदनबाट विरोध गर्ने 

अर्थमन्त्रीका रूपमा जनार्दन शर्माले पुनः पदभार ग्रहण गरेपछि नेकपा एमालेले उनका विरुद्ध सडक र सदनबाट विरोध गर्ने भएको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसदीय छानबिन समितिको फरकमतलाई बेवास्ता गरेको भन्दै सडक र सदनबाट विरोध गर्ने बताए।

भट्टराईले भने, ‘बहुमतका नाममा अल्पमतलाई पेल्ने काम भयो। फरक मत लिएर जनताका बीचमा जान्छौं। सडक र सदनबाटै आन्दोलन गर्छौं। कडा रूपमा प्रतिवाद गर्छौं।’ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि जनार्दन शर्माबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिलाई कल डिटेलसमेत हेर्न नदिएको भन्दै आक्रोश पोखे। ‘खीर खाने दिन’को अवसर पारेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले समितिभित्रै रहेका सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै कल डिटेल हेर्न नदिएको बताए। 

उनले शर्माको तथ्य बाहिर आउँछ भनेर अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज नै गायब गरिएको दाबीसमेत गरे। ‘अहिले सीसीटीभी राख्दा त फुटेज गायब छ। आजकालको जमानामा कल डिटेल हुन्छ। तर, हेर्न नपाइने। उबेला त न कल डिटेल, न फुटेज। न मोबाइल, न क्यामेरा, न फोटो। चोरी पत्ता लगाउनु पर्‍यो भने तामा–तुलसी राखेर कसम खाने चलन थियो। अहिले चोख्याउने काम यसरी भयो,’ उनले भने।

Comments

Popular posts from this blog

नयाँ बर्ष २०७६ को शुभकामना

नयां बर्ष २०७६ को सुखद उपलक्ष्यमा हाम्रा समस्त सुभेच्छुक मित्रहरु, सहकर्मी मित्रहरु, देश विदेशबाट हामीलाई माया गरी सद्भाव प्रकट गर्नुहुने सबै आदरणीय दाजुभाई दिदी बहिनीहरुमा सुख, शान्ति तथा समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभ कामना प्रकट गर्दछौं।                                                                                                                                              -प्रबिण रिजाल 

ईन्टर्नेट जडान

नमस्ते म प्रबिन रिजाल तपाई हरु को सेवामा धादिङ र नुवाकोट का बिभिन्न स्थान मा ईन्टर्नेट जडान मा सहजिकारण गर्दै छु एहा हरु को स्थान मा आबस्यक परेमा सम्पार्क गर्नुहोला ९८६१७७७३७७

सरकारले मंसिर ४ गते एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव गर्ने

  सरकारले मंसिर ४ गते एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।  बुधबार बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले आज चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। निर्वाचन आयोगले पनि यसअघि मंसिर पहिलो साता चुनाव गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो। यसअघि २०७४ सालमा संघीय र प्रदेश सभाको चुनाव दुई चरणमा भएको थियो। यसपालि भने स्थानीय चुनाव वैशाख ३० गते एकै चरणमा भएको थियो। २०७४ को स्थानीय चुनाव भने तीन चरणमा भएको थियो।  प्रतिनिधि सभाका लागि १६५ निर्वाचन क्षेत्र र  सात प्रदेशका ३३० प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष चुनाव हुनेछ। 

आज पनि केही ठाउँमा भारी वर्षा हुने, बाढीपहिरोको जोखिम बढ्यो

  ५ साउन, काठमाडौं । आज पनि देशभर पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज देशका धेरै ठाउँमा सामान्य र केही ठाउँमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । अहिले पनि धेरै ठाउँमा सामान्य वर्षा भइरहेको छ । अन्य स्थानमा सामान्यदेखि मध्यम वर्षा हुने भए पनि सुदूरपश्चिम र प्रदेश १ का केही स्थानमा भने भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदरको स्थानभन्दा केही उत्तरतिर अवस्थितर रहेकोले पहाडी भूभागका धेरै ठाउँमा पानी परिररहेको छ । पश्चिम नेपाल र देशका विभिन्न स्थानमा भने बुधबारदेखि नै भारी वर्षा भइरहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा बाँकेको नेपालगञ्जमा सबैभन्दा धेरै पानी परेको मापन भएको छ । बाँकेकमा ९१ मिलिमिटर पानी परेको छ ।केही ठाउँमा चट्याङसहित वर्षा हुने र केही ठाउँमा भारी वर्षाका कारण खहरेहरू बढेर बाढी आउने भएकोले सतर्क रहन सरोकारवाला निकायले सचेतसमेत गराएका छन् ।

इजरायल र गाजामा दोस्रो दिन पनि गोली हानाहान, २४ जनाको मृत्यु, २१५ जना घाइते

  इजरायल र प्यालेस्टिनी इस्लामिक जिहाद (पीआईजे)बीच दोस्रो दिन पनि गोली हानाहान जारी रहँदा कम्तीमा २४ प्यालेस्टाइनीको मृत्यु हुनाका साथै २ सय १५ जना घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा छ बालबालिका र दुई महिला रहेको गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले शनिबार सिन्ह्वालाई पठाएको प्रेस विज्ञप्तिमा  जनाइएको छ । इजरायली वायुसेनाले शनिबार राति दक्षिणी गाजा स्ट्रिप शहर रफाहमा एउटा घरलाई बिना चेतावनी आक्रमणको निशाना बनाउवदा  दुई प्यालेस्टिनीको मृत्यु हुनाको साथै ३० भन्दा बढी घाइते भएको प्यालेस्टिनी सुरक्षा स्रोतहरूले सिन्ह्वालाई बताएको छ ।  यसैबीच, प्यालेस्टिनी स्रोतका अनुसार उत्तरी गाजाको जबलियाको शरणार्थी शिविरमा शनिबार राति भएको विस्फोटमा चार बालबालिकासहित कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य १५ जना घाइते भएका छन्। इजरायलले विस्फोटको जिम्मेवारी  भने अस्वीकार गरेको छ ।

कच्चा तेलको मूल्य पाँच महिना यताकै न्यून

कच्चा तेलको मूल्य घट्नुलाई तेल उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ता मुलुकहरुको संगठन (ओपेक प्लस) को निर्णय प्रमुख मानिएको छ । संगठनले सेप्टेम्बर महिनाका लागि कच्चा तेलको उत्पादन बढाउने दैनिक एक लाख ब्यारेलले बढाउने निर्णय गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दाको फाइदा नेपालमा सुरु भइसकेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । अंग्रेजी महिना जुलाईमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र स्वदेशी खपत दुवैमा भएको कमीले समग्र भुक्तानी मूल्यमै बचत भएको निगमका नायवकार्यकारी निर्देशक एवं लेखा प्रमुख नागेन्द्र साहले बताए  पेट्रोलियम पदार्थको खपत यस अघि दैनिक एक अर्बको रहेकामा उक्त महिना ७० करोडमा झरेको निगमले जनाएको छ । बर्खाका कारण विकास निर्माणको काम नहुने र मानवीय गतिविधि पनि कम हुने भएकाले मासिक खपत नै २४/२५ अर्ब हाराहारी हुने निगमको अनुमान छ । यस अघि यस्तो बिक्री मासिक ३० अर्ब हाराहारी थियो । इन्धनको मूल्य घट्दा निगमको घाटामा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ । अघिल्लो महिना मासिक ४ अर्ब बढी रहेकामा यो महिना एक अर्ब ३० करोड हारहारी मात्रै घाटा रहने निगमको प्रक्षेपण छ । पुस २०७७ बाट बढ्न थालेको इन्धनको...

इन्टरनेटको विकासको संक्षिप्त जानकारी

                                                                         लोेकप्रसाद भुसाल ,   हाल बुटवल        इन्टरनेट आजको समयमा हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग बनेको छ ।सारा विश्व इन्टरनेटको माध्यमबाट एकआपसमा जोडिएको छ । इन्टरनेट प्रयोग नहुने कुनै क्षेत्र नै छैन ।  इन्टरनेटले आज कामहरुलाई स्मार्ट र द्रुत गतिमा सम्पन्न हुने खालको बनाएको छ । सूचनाहरुलाई द्रुत गतिमा केन्द्रिकरण तथा विकेन्द्रिकरण गर्न सक्ने यसको प्रमुख विशेषता हो । ठुलठूला व्यापार तथा कार्य सञ्चालन इन्टरनेट अवरोध  internet Outage  भएको बेला ठप्प भइदिन्छन । मानिसको प्रत्यक्ष जीवनमा समेत यसको ठूलो प्रभाव छ । आज हामी जता हेर्छौं उतै इन्टरनेटको प्रयोग भइरहेको देख्न सक्छौं । इन्टरनेट यस्तो चीज भइसक्यो कि जसको अभावमा छटपटी हुन्छ । हाम्रो देशमा यसको प्रयोग व्यापारिक भन्दा पन...

एकछिन हासौ

 

एउटै नम्बरमा फरक कम्पनीको सेवा लिन सकिने, क्लियरिङका लागि कार्यविधि बनाउँदै प्राधिकरण

  काठमाडौं ।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाग्राहीको सहजताका लागि सेवा प्रदायक कम्पनी परिवर्तन गर्दा पनि साविककै नम्बर राख्न सकिने ‘मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी’ का लागि आवश्यक एजेन्ट कम्पनीको कार्यविधिको बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसअघि प्राधिकरणले ‘मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सम्बन्धी नियमावली, २०७८’ तयार पारेको थियो । उक्त नियमावलीको मस्यौदाअनुसार एमएनपीको बोलकबोलबाट नम्बर पोर्टेबिलिटी क्लियरिङ (एनपीसी) सेवा प्रदायक र ग्राहकबीच सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने एजेन्ट कम्पनीका लागि अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कम्पनीले एमएनपीका लागि आवश्यक पूर्वाधार स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, समन्वय र मर्मतको सम्पूर्ण काम गर्नेछ । नियमावलीको सोही व्यवस्थाअनुसार एनपीसीका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढेको प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापितले जानकारी दिए । उनले प्राधिकरण बोर्डको निर्देशनअनुसार यो प्रक्रिया अघि बढाइएको समेत बताएका छन् । यसअघि प्राधिकरणले तयार पारेका एमएनपीसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा प्राधिकरण बोर्डमा पेस भएको थियो । त्यसबेला प्राधि...